चंडीगढ़, 13 अप्रैल (भाषा) सूखे गेहूं के दाने की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल बुधवार को पंजाब पहुंचा। इस दल के बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को चालू सत्र के लिए खरीद मानदंडों को पुनर्निर्धरित करने के लिए सूखे गेहूं दाने का आकलन करने के लिए टीमों के गठन के केंद्र के फैसले का स्वागत किया।
केंद्र ने मंगलवार को लू की शुरुआत के कारण सूखे अनाज की मात्रा का आकलन करने के लिए पांच टीमों के गठन की घोषणा की। मूल्यांकन टीमों द्वारा एकत्र की गई जानकारी से सरकार को खरीद प्रक्रिया में उचित छूट देने पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के सचिव ने मंत्रिमंडल को चालू खरीद की स्थिति के बारे में जानकारी दी।
बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार से खरीद मानदंडों में जल्द से जल्द छूट की घोषणा करने का आग्रह किया।
कैबिनेट ने केंद्र सरकार से बिना किसी मूल्य कटौती के सूखे अनाज की खरीद के मानदंडों में छूट की अनुमति देने के लिए कहा क्योंकि कम उपज के कारण किसान पहले ही काफी परेशान हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि मंडियों में कुल 14.9 लाख टन गेहूं आ चुका है, जिसमें से 12 लाख टन से अधिक की पहले ही खरीद हो चुकी है। प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार को आए पांच लाख टन में से दो लाख टन से अधिक गेहूं को आगमन के दिन ही खरीदा गया था।
इससे पहले, राज्य ने केंद्र सरकार से मौजूदा गेहूं खरीद के मानदंडों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था।
केंद्र सरकार गेहूं खरीद में केवल छह प्रतिशत सूखा अनाज खरीदने की अनुमति दी है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में क्षतिग्रस्त फसल का प्रतिशत बहुत अधिक है।
भाषा राजेश राजेश अजय
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