नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों ने दिल्ली बिजली विनियामक आयोग (डीईआरसी) में याचिका दायर कर वर्ष 2022-23 के दर तय करने के दौरान उचित लागत को दर्शाने वाली दर, समयबद्ध तरीके से नियामक संपत्ति की वसूली और पेंशन अधिभार कम करने की मांग की है।
डीईआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों- बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल द्वारा वर्ष 2020-21 के वास्तिवक व्यय और वर्ष 2022-23 के राजस्व जरूरत और बिजली दर पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए है।
डीईआरसी की वेबसाइट पर अपलोड की याचिका के मुताबिक वर्ष 2020-21 के लिए बीआरपीएल के लिए 9,187 करोड़ रुपये, बीवाईपीएल के लिए 4,409 करोड़ रुपये और टीपीडीडीएल के लिए 7,001 करोड़ रुपये की राजस्व जरूरत थी।
वहीं मौजूदा दरों पर वर्ष 2020-21 में बीआरपीएल का राजस्व 7,781 करोड़, बीवाईपीएल का राजस्व 4,033 करोड़ और टीपीडीडीएल का राजस्व 6,292 करोड़ रहा। इस प्रकार बिजली कंपनियों के राजस्व में करीब 2,968 करोड़ का अंतर रहा।
भाषा धीरज दिलीप
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