कोहिमा, 31 मार्च (भाषा) नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो और सियासी दलों ने पूर्वोत्तर राज्य में दशकों से लागू आफस्पा कानून को कुछ इलाकों से हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले का बृहस्पतिवार को स्वागत किया।
हालांकि, कुछ लोगों ने इसपर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि लंबे समय से लोग इस कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया।
नयी दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नगालैंड के सात जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से एक अप्रैल से आफस्पा हटाने की घोषणा की है। इस विवादित कानून को असम और मणिपुर के ज्यादातर क्षेत्रों से भी हटा दिया गया है।
नगालैंड में 1995 से ही अंशात क्षेत्र अधिसूचना लागू है।
नगालैंड में दिसंबर, 2021 में सेना के जवानों द्वारा 14 असैन्य नागरिकों की हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गयी थी और लोगों ने आफस्पा हटाने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री रियो ने ट्वीट किया है, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में नगालैंड, असम और मणिपुर में आफस्पा लागू क्षेत्रों में कमी किए जाने पर भारत सरकार का आभारी हूं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।’’
केन्द्र के इस कदम का स्वागत करते हुए नगा होहो के महासचिव के. ईलु नदांग ने कहा, ‘‘हमारी मांग आफस्पा को नगा आबादी वाले सभी क्षेत्रों, खास तौर से पूर्वोत्तर क्षेत्र से हटाने की है।’’
नगा होहो पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नगालैंड में नगा समुदाय का प्रमुख संगठन है।
भाषा अर्पणा पवनेश
पवनेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.