पणजी, 30 मार्च (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को 24,467.40 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसी अतिरिक्त कर का प्रस्ताव नहीं है। वहीं बजट में कर चोरी को रोकने पर जोर दिया गया है।
विधानसभा चुनावों में सावंत के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर राज्य में सत्ता में आई है। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके ठीक बाद बुधवार को अंग्रेजी और कोंकणी भाषाओं में बजट पेश किया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान नए कर लगाने के बजाय राजस्व घाटे को रोकने पर है।
सावंत ने कहा कि 2022-23 के लिए गोवा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 91,416.98 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 7.07 प्रतिशत की वृद्धि है।
सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की वृद्धि दर प्राथमिक क्षेत्र के लिए 4.73 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र के लिए 6.52 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र के लिए 9.66 प्रतिशत अनुमानित है।
सावंत ने कहा कि चालू कीमतों पर गोवा की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा 5.80 लाख रुपये है। इसके साथ ही बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)’ की भी घोषणा की गई है। इसका विवरण बाद में सार्वजनिक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने वीआरएस की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी प्रशासन को अधिक चुस्त बनाने की आवश्यकता है क्योंकि एक निश्चित उम्र के बाद तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होना मुश्किल हो जाता है।’’
बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटन को बढ़ाकर 1,970.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.86 प्रतिशत अधिक है।
सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 173 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
उन्होंने सीमान्त/असंगठित क्षेत्र को कोविड-19 राहत के तहत 20.12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके तहत एकमुश्त वित्तीय राहत दी जाती है।
सावंत ने यह भी कहा कि उनकी सरकार गोवा, दमन और दीव सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1976 के तहत कैसीनो संचालन के लिए नए नियमों को अधिसूचित करने का इरादा रखती है।
बजट में अंतरराष्ट्रीय चार्टर्ड उड़ानों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए पांच करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव किया गया है।
भाषा रिया रिया अजय
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