जयपुर, 30 मार्च (भाषा) राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल एवं प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गठित ‘विशेष प्रकोष्ठ’ के लिए नौ पदों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए पुलिस के विशेष समूह एसओजी में गठित विशेष अनुसंधान इकाई एन्टी चीटिंग सेल (परीक्षा गड़बड़ी जांच इकाई) के लिए नौ पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
इसके तहत इस इकाई में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक एवं एक पुलिस उप निरीक्षक सहित कुल नौ पदों और वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।
बयान के अनुसार इस इकाई के गठन से प्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने, नकल सहित विभिन्न अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी एवं इनसे संबंधित प्रकरणों में प्रभावी तफ्तीश कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2022-23 में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए इस एन्टी चीटिंग सेल के गठन की घोषणा की थी।
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