नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान अनधिकृत कॉलोनियों में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 1,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2022 के अंत तक ऐसे सभी इलाकों में सीवर की लाइनें होंगी।
सिसोदिया, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने शनिवार को विधानसभा में दिल्ली सरकार का ‘रोजगार बजट’ पेश किया और आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र के लिए 5,766 करोड़ रुपये निर्धारित किये, जो कि 75,800 करोड़ रुपये के कुल बजट का 7.6 प्रतिशत है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इस क्षेत्र के लिए 2021-22 में बजटीय आवंटन 5,328 करोड़ रुपये था।
सिसोदिया ने कहा कि शहर की अनधिकृत कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट लगाने और सड़कों, सीवरों, पार्कों सहित अन्य के निर्माण का काम प्राथमिकता से पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने हमेशा दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और मलिन बस्तियों में बुनियादी ढांचे के विकास को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि ‘आप’ के सत्ता में आने से पहले महज 895 अनधिकृत कॉलोनियों में यह काम बेहद छोटे स्तर पर हो रहा था।
उन्होंने कहा, ‘‘2015 से प्रत्येक अनधिकृत कालोनी में ये सुविधाएं तेज गति से प्रदान की जा रही हैं। अब तक 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,414 में निर्माण कार्य या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है।’’
सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में 100 प्रतिशत सीवरेज उपलब्ध कराने का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।’’
भाषा
देवेंद्र उमा
उमा
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