नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के स्थानीय निकायों को 4,374 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अपने बजट भाषण में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ‘‘स्थानीय निकायों को 4,374 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी। इसमें 2,305 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हैं जबकि 2,069 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइमेंट (बीटीए) के तहत है।
सिसोदिया ने बताया कि उपरोक्त राशि के अलावा 1,780 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को स्टाम्प और पंजरीकरण शुल्क एवं वन टाइम पार्किंग फीस से हुई आय के हिस्से से दी जाएगी।
दिल्ली का वित्त विभाग भी संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि इस प्रकार दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार ‘‘स्थानीय निकायों को कुल 6,154 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है।’’
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान के तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए 1,052 करोड़ रुपये, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए 663.90 करोड़ रुपये और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 654.30 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।
दिल्ली में इन तीन नगर निगमों के अलावा नयी दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड जैसे स्थानीय निकाय भी हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली के नगर निगम समय-समय पर शहर की सरकार से कोष जारी करने की मांग करते रहे हैं।
इस समय दिल्ली में तीन नगर निगम हैं लेकिन इन्हें एकीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है और इस संबंध में लोकसभा में शुक्रवार को विधेयक भी पेश कर दिया गया। हालांकि, विपक्ष का दावा है कि इस संबंध में विधेयक पेश करना संसद के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र से परे है।
भाषा धीरज माधव
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