तिरुवनंतपुरम, 15 मार्च (भाषा) केरल में वाम सरकार ने वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों का जिम्मा राज्य लोक सेवा आयोग (पीसीएस) को देने के अपने हाल के विवादित फैसले पर मंगलवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऐसी भर्तियों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया यह नीतिगत फैसला था।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अपने जवाब में राज्य के वक्फ और खेल मंत्री वी अब्दुर्रहमान ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भर्ती का जिम्मा पीएससी को सौंपने का कानून खुद बोर्ड की सिफारिश पर लाया गया और यह पूरी तरह वैध है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में कानूनी कार्रवाई जांच के बाद ही की जाएगी क्योंकि कुछ सामुदायिक संगठनों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। यह पूछने पर कि क्या सरकार वक्फ नियुक्तियों के लिए विशेष भर्ती बोर्ड का गठन करने पर विचार करेगी, इस पर मंत्री ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
गौरतलब है कि इस मुद्दे के राजनीतिक विवाद में बदलने पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिसंबर में प्रभावशाली समस्त केरल जमियातुल उलेमा के नेताओं से बातचीत की थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि इस मामले पर अंतिम फैसला लेने से पहले विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी।
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