बेंगलुरु, नौ मार्च (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी मुआवजा उपकर की अवधि पहले ही मार्च, 2026 तक बढ़ाई जा चुकी है जिससे केंद्र सरकार 2020 में सभी राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए जुटाए गए कर्ज की अदायगी कर सकेगी।
सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘इस पर सिर्फ मुझे निर्णय नहीं करना है। जीएसटी परिषद को इस पर फैसला करना है और हमने इस पर चर्चा की है।’’ वित्त मंत्री से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी जिसमें उन्होंने जून में समाप्त हो रही जीएसटी मुआवजा अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है।
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद पहले ही मुआवजा उपकर की अवधि को मार्च, 2026 तक बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘यह अवधि सभी राज्यों के लिए केंद्र द्वारा जुटाए गए कर्ज को लौटाने के लिए बढ़ाई जा चुकी है। यह कर्ज 2020 के मुआवजा भुगतान के लिए लिया गया था। वर्ष 2021 में भी इसका कुछ भुगतान नहीं हो पाया था।’’
यूक्रेन संकट की वजह से देश में खाद्य तेल के आयात पर पड़े असर के बारे में सीतारमण ने कहा कि भारत विकल्पों पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘खाद्य तेल एक और क्षेत्र है जहां चुनौतियां हैं। हमें देखना होगा कि इसका समाधान किस तरह हो सकता है।’’
उन्होंने कहा कि भारत किसानों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पूर्वोत्तर की जलवायु परिस्थितियां मलेशिया और इंडोनेशिया के समान हैं।
भाषा अजय अजय प्रेम
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