भोपाल, सात मार्च (भाषा) मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल ने सोमवार को कहा कि राज्य के वार्षिक बजट में एक हिस्सा ‘बच्चों का बजट’ के तौर पर भी होगा, जो देश में एक अभिनव पहल है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अपने उद्घाटन अभिभाषण में राज्यपाल ने कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की।
उन्होंने सदन को बताया, ‘‘आगामी वार्षिक बजट में पहली बार ‘चाइल्ड-बजट’ भी प्रकाशित किया जा रहा है, जो देश में एक अभिनव पहल है।’’
उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जो प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्रधानमंत्री के जीरो बजट की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के आह्वान के मद्देनजर मध्य प्रदेश में इस वर्ष 99 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। जैविक खेती में मध्य प्रदेश, देश में पहले स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी गौशालाओं में 2.52 लाख गोवंश का पालन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 1,945 गौशालाओं का संचालन कर 2.90 लाख गोवंश पालने का लक्ष्य रखा गया है।
पटेल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जी के सतत और सक्रिय मार्गदर्शन में देश ने कोरोना की तीन लहरों का न केवल डटकर मुकाबला किया, बल्कि इस आपदा को राष्ट्र के नवनिर्माण के अवसर में बदल दिया।’’
मुफ्त वैक्सीन लगवाने को दूरदर्शी और जनहितैषी निर्णय करार देते हुए उन्होंने कहा कि यही टीके आज सुरक्षा-कवच बनकर करोड़ों भारतीयों के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के कारण ही कोरोना की तीसरी लहर, कहर नहीं बन पायी।’’
राज्यपाल ने कहा कि मप्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने के लक्ष्य की पूर्ति में अपना अधिकतम योगदान देने के लिए कृत संकल्पित है।
भाषा दिमो सुरेश
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