अमरावती, सात मार्च (भाषा) आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए सोमवार को न तो राज्य के लिए ‘तीन राजधानियों’ का जिक्र किया और ना ही उन्होंने ‘प्रशासन के विकेंद्रीकरण’ के बारे में बात की, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की सरकार जोर देती रही है।
बहरहाल, राज्यपाल ने राज्य में नए जिलों के पुनर्गठन और निर्माण के कदम के संदर्भ में ‘शासन के विकेंद्रीकरण’ का जिक्र किया।
राज्यपाल ने बजट सत्र के पहले दिन आंध्र प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा की संयुक्त बैठक में अपने पारंपरिक संबोधन में कहा, ‘‘विकेंद्रीकृत और अच्छे शासन के उद्देश्य के अनुरूप, हमने जिलों के पुनर्गठन की शुरुआत की है। सरकार ने राज्य के मौजूदा 13 जिलों को पुनर्गठित करके 26 करने का फैसला किया है।’’
उन्होंने कहा कि नया जिला प्रशासनिक ढांचा दो अप्रैल को तेलुगु नव वर्ष – उगादी – के शुभ अवसर से काम करना शुरू करेगा।
राज्य में कई नि:शुल्क सुविधाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार ‘‘सभी नागरिकों को स्वस्थ, खुश और संतुष्ट करने के मकसद से हर आवश्यक कदम उठाने’’ के लिए प्रतिबद्ध है।
हरिचंदन ने कहा, ‘‘हमारे देश एवं राज्य को कोविड-19 के कारण पिछले दो साल में काफी मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा है। इस वैश्विक महामारी के कारण राज्य के वित्त पर गंभीर असर पड़ा है, लेकिन सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप के कारण आंध्र प्रदेश ने 2020-21 में 0.22 प्रतिशत की वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि और 2021-22 में 9.91 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की।’’
उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी अग्रिम अनुमानों ने 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर 16.82 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दिखाई और प्रति व्यक्ति आय 15.87 प्रतिशत की ‘‘अत्यधिक प्रभावशाली वृद्धि दर’’ के साथ पिछले वर्ष के 1,76,707 रुपये से बढ़कर 2,04,758 रुपये हो गई।
हरिचंदन ने कहा कि सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए पारदर्शी तरीके से कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू कर रही है और विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 33 महीने में लाभार्थियों के खातों में 1,32,126 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
राज्यपाल ने सिंचाई परियोजनाओं, सड़क विकास, पेयजल योजनाओं, औद्योगिक गलियारों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का जिक्र करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को भी रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा कि बेहतर पुलिस व्यवस्था, जवाबदेही, पारदर्शिता और पहुंच के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से विशेष कदम उठाए गए तथा कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
भाषा सिम्मी उमा
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