नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार के 38 जिलों में से 31 में भूजल के रसायनों से दूषित होने की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने राज्य विधानसभा में रखी गयी हाल की बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 का हवाला देते हुए मीडिया में आयी एक खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है।
आयोग ने कहा कि अगर यह मीडिया रिपोर्ट सही है तो इससे मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला पैदा होता है। इसके अनुसार उसने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर उनसे छह हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 38 जिलों में से 31 जिलों में ‘‘भूजल में आर्सेनिक, फ्लूरोइड और अत्यधिक आयरन’’ पाया गया है। इससे लीवर और किडनी संबंधित समस्याओं समेत स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। मीडिया में आयी खबर के अनुसार, इन सभी जिलों में खासतौर से ग्रामीण इलाकों में अधिक असर पड़ा है।
आयोग ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी भूजल के किसी भी नमूने पर रिपोर्ट देने को कहा है।
तीन मार्च को प्रकाशित खबर में कहा गया है कि 30,272 ग्रामीण वार्ड्स में भूजल ‘‘रासायनिक रूप से दूषित’’ पाया गया है।
भाषा गोला उमा
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