जयपुर, चार मार्च (भाषा) राजस्थान विधानसभा ने दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा पर अपने जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि विधि प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की कमी से नमूनों के परीक्षणों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसमें न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी देरी होने से न्याय में विलंब होता है। उन्होंने कहा कि अब इस समस्या से जल्द ही राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में भी केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार ही समकक्ष और सभी योग्यतायें पूरी करने वालों को वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रूप में अधिसूचित किया जायेगा और इनके आने से लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आयेगी।
उन्होंने बताया कि कानूनी मामलों में समाधान के लिए न्यायालय द्वारा वैज्ञानिक विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिये जाते है और उनकी रिपोर्ट पर ही विश्वास किया जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगर पूरे विशेषज्ञ होते और न्यायालय द्वारा बुलाने पर पहुंचते तो न्याय में विलंब नहीं होता, इसलिए इस प्रावधान के तहत वैज्ञानिक विशेषज्ञों को अधिसूचित कर सकेंगे।
धारीवाल ने सदन में जानकारी दी कि 2020 में वर्तमान सरकार द्वारा पहली बार वैज्ञानिक विशेषज्ञों से संबंधित भर्ती के नियम बनाएं गये। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा जून 2022 में 2 सहायक अतिरिक्त निदेशक, 4 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर परीक्षा आयोजित होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य में ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञों को भी डीएनए नमूने लेने का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो डीएनए नमूनों की जांच कर सकते है। उन्होंने बताया कि जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और 33 जिलों में 34 मोबाइल यूनिट है तथा जयपुर और जोधपुर में ‘फिंगरप्रिंट’ प्रयोगशाला है।
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देवेंद्र
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