जयपुर, 23 फरवरी (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि भले ही केन्द्र सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों के साथ परियोजना पर काम करना जारी रखेगी।
अपने बजट भाषण में गहलोत ने कहा कि नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज से संबंधित 9600 करोड रुपये की लागत से अगले वर्ष ईआरसीपी के तहत कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कार्यो की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिये ईआरसीपी निगम के गठन की घोषणा की।
गहलोत ने कहा कि राज्य की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी ‘‘पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना’’ से राज्य के 13 जिलों झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, एवं धौलपुर को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साल 2018 में जयपुर और अजमेर की रैलियो के दौरान परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे को पूरा करने में असफल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखे है ओर वह लिखना जारी रखेंगे।
भाषा कुंज पृथ्वी संतोष
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