नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर उनका रुख जानना चाहा।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत एक गैर सरकारी संगठन ‘वनशक्ति’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। संगठन ने याचिका में बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एनजीओ को अपनी शिकायतें राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष उठाने को कहा गया था।
एनजीओ ने तर्क दिया कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसके कुछ प्रावधान साफ तौर से ”मनमाने” हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।
भाषा शफीक नरेश
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