कोलकाता, आठ फरवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र को पत्र लिख कर वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत आठ करोड़ अतिरिक्त कार्य दिवस मंजूर करने की मांग की है।
राज्य के पंचायत मंत्री पुलक रॉय ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 27 करोड़ कार्य दिवस का स्वीकृत श्रम बजट बंगाल के हासिल करने के बाद यह पत्र भेजा गया है।
रॉय ने कहा, ‘‘27 करोड़ कार्य दिवस बंगाल के लिए अपर्याप्त हैं। राज्य को कम से कम 35 करोड़ कार्य दिवस की जरूरत है। इसलिए, हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आठ करोड़ अतिरिक्त कार्य दिवस को मंजूरी देने की मांग की है।’’
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार को इस संबंध में केंद्र का जवाब मिलना अभी बाकी है।
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इससे पहले बंगाल के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में पांच करोड़ अतिरिक्त कार्य दिवस को मंजूरी दी थी।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 73,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में योजना का संशोधित अनुमान 98,000 करोड़ रुपये था।
भाषा पारुल सुभाष
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