नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंगलवार को पेश बजट में केंद्रीय सहायता, अनुदान और ऋण के तहत जम्मू कश्मीर को 35,581.44 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त करने के बाद दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।
जम्मू कश्मीर को 2022-23 के लिए 35,581.22 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि 2021-22 में आवंटन 34,704.46 करोड़ रुपये था, वहीं लद्दाख को चालू वित्त वर्ष के समान 5,958 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
जम्मू कश्मीर के लिए बजट में 33,923 करोड़ रुपये का आवंटन केंद्रीय सहायता के रूप में किया गया है। 273 करोड़ रुपये डल नगीन झील के पुनर्वास के लिए अनुदान के तौर पर आवंटित किये गये हैं और 279 करोड़ रुपये केंद्रशासित प्रदेश आपदा मोचन कोष में अनुदान के रूप में दिये गये हैं।
अन्य केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को 2021-22 के 5,923.64 करोड़ रुपये की तुलना में 5,703.65 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं लक्षद्वीप को 1,394.75 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जिसे 2021-22 में 1,296.26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
बजट में चंडीगढ़ को 4,846.79 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए चंडीगढ़ को 4,428.25 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।
दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अगले वित्त वर्ष के लिए 2,374.10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 2,312.80 करोड़ रुपये रहा।
बजट में दिल्ली के लिए 1,168 करोड़ रुपये चिह्नित किये गये हैं। पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश के लिए 1,729.79 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
भाषा वैभव माधव
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