नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय को 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों की तुलना में 20,311 करोड़ रुपये अधिक है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा कि भारत अगले तीन साल में 400 नयी और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण करेगा। रेल क्षेत्र ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ भी विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को रेलवे के जरिये ढुलाई का लाभ मिलेगा।
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा का स्वागत किया और कहा कि डाक और रेलवे के एकीकरण से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक समाधान मिलेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए नये उत्पाद और सेवाएं शुरू करेगा।
बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त उद्यमों और विशेष उद्देश्य वाले वाहनों में निवेश के लिए 38686.59 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
रॉलिंग स्टॉक विकसित करने के लिए 7,977 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिससे रेलवे में नये अत्याधुनिक कोच और प्रौद्योगिकी लाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने समर्पित माल ढुलाई कॉरीडोर (डीएफसी) के लिए 15710.14 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। परिचालन और रखरखाव के लिए रेलवे द्वारा इन परिसम्पत्तियों को मुद्रीकृत किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने पटरियों के नवीनीकरण के लिए 13335.47 करोड़, गेज परिवर्तन के लिए 2850 करोड़ और दोहरीकरण के लिए 12108 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। नयी लाइन के लिए भी 25243 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
भाषा सुरेश पवनेश
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