नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि सरकार का सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) वर्तमान के 18.5 प्रतिशत से घटाकर कॉरपोरेट कर के समान 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव है कि उन सहकारी समितियों पर अधिभार वर्तमान के 12 प्रतिशत से घटाकर सात फीसदी किया जाए जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है।
सीतारमण ने कहा, ‘‘सहकारी संस्थाओं और कंपनियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा का माहौल देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि सहकारी संस्थाओं के लिए भी मैट की दर घटाकर 15 प्रतिशत की जाए।’’
वर्तमान में सहकारी संस्थाओं को 18.5 प्रतिशत की दर से मैट अदा करना होता है जबकि कंपनियां 15 फीसदी की दर से कर भुगतान करती हैं।
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मानसी अजय
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