अमरावती, 24 जनवरी (भाषा) मौजूदा गतिरोध के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराते हुए आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों की पीआरसी समिति ने राज्य सरकार को ‘हड़ताल का नोटिस’ दिया है।
संघर्ष समिति के नेताओं ने सोमवार को राज्य सरकार को ‘हड़ताल का नोटिस’ देते हुए कहा कि वे सात फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। कर्मचारी वेतन संशोधन संबंधी आदेश वापस लेने समेत अन्य मांग कर रहे हैं।
इस बीच, संघर्ष समिति के नेताओं ने उस अनौपचारिक बैठक का बहिष्कार किया, जिसका आयोजन गतिरोध दूर करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रियों की समिति ने किया था। संघर्ष समिति पहले से तय कार्ययोजना पर आगे बढी। हालांकि, आंध्र प्रदेश राजपत्रित आधिकारी संघ के अध्यक्ष केवी कृष्णैया द्वारा वेतन संशोधन आदेश के खिलाफ दायर याचिका उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आई है।
शुरुआत में इसे अनौपचारिक बताने के बाद सरकार ने सोमवार को समिति के गठन को लेकर औपचारिक आदेश जारी किया ताकि कर्मचारी संघों के साथ वेतन संशोधन के मुद्दे पर बातचीत हो सके। इस समिति का गठन शंकाओं को दूर करने और 17 जनवरी के आदेश से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए किया गया है। मंत्री बोत्सा सत्यनारायण (नगर प्रशासन), बुगना राजेंद्रनाथ (वित्त), पर्नी वेंकटरमैया (सूचना), सरकारी सलाहकार (सार्वजनिक मामलों) एस आर के रेड्डी को समिति का सदस्य नामित किया गया है। मुख्य सचिव समीर शर्मा सदस्य-संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।
वित्त मंत्री और मुख्य सचिव के नई दिल्ली में होने के कारण, समिति के अन्य सदस्यों ने पीआरसी संघर्ष समिति के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
संघर्ष समिति के नेताओं ने स्पष्ट किया कि 17 जनवरी के आदेश के रद्द होने तक वे सरकार के साथ किसी और बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे।
कुछ घंटों तक कर्मचारी नेताओं के इंतजार के बाद मंत्री और सलाहकार सचिवालय से चले गए।
भाषा संतोष दिलीप
दिलीप
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