नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय घाटे को निर्धारित लक्ष्य की सीमा में रखने के प्रयासों के तहत मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे संशोधित अनुमानों के अनुरूप अपने खर्चों को सीमित करें।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के तीसरे और अंतिम बैच के लिए प्रस्ताव मांगे हैं और मंत्रालयों एवं विभागों से कहा है कि वे अपने प्रस्ताव 10 फरवरी तक भेजें।
इसमें कहा गया, ‘‘सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने खर्चे संशोधित अनुमान की सीमा के भीतर सीमित करें।’’
सरकार का आकलन है कि 31 मार्च को खत्म होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत रह सकता है।
दो चरणों में होने वाला बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और आठ अप्रैल तक चलेगा।
भाषा मानसी अजय
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