पहले के प्रभावी टैक्स संशोधनों को दफनाने का फैसला करने के लिए मोदी सरकार की सराहना की जानी चाहिए, भले ही दबाव में और सात साल की बड़ी देर के बाद. इस जहरीले टैक्स ने साफ-सुथरे काम को लेकर भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई और इसे खत्म करने में देरी ने इसे और खराब कर दिया. इससे पैदा हुए विवादों को अब तेजी से निपटाया जाना चाहिए.