सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद लोगों को उसी दिन रिहा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सीधे जेलों में जमानत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक तौर से भेजने की एक नई प्रणाली का प्रस्ताव कर सही काम किया है. इससे कैदियों की रिहाई में देरी करने की पुलिस की घिनौनी तरकीब को खत्म करेगी, जिससे व्यक्ति को कभी-कभी संदेहास्पद या अन्य आरोप में गिरफ्तार किया जाता है.
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