नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. बनर्जी ने इसकी उचित कीमत तय करने और बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर कहा कि केंद्र की टीकाकरण नीति खोखली है.
In a letter to PM Modi, Bengal CM Mamata Banerjee asks him to design an alternative vaccination policy that would help people buy doses at affordable rates
— Press Trust of India (@PTI_News) April 20, 2021
पीटीआई के अनुसार बंगाल की सीएम ने पत्र में लिखा है कि जिसमें उन्होंने अल्टरनेटिव वैक्सीनेशन पॉलिसी तैयार करने को कहा है, जिससे लोगों को उचित कीमत पर कोरोनावायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो सके.
Required COVID-19 vaccines not currently available in market; take steps to ensure availability at the earliest: WB CM in letter to PM
— Press Trust of India (@PTI_News) April 20, 2021
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने पत्र में कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं है. तत्काल इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि जब कोविड-19 महामारी के मामले बढ़ रहे हैं तब केंद्र ने खाली हो-हल्ले की तिकड़म अपना ली.
बंगाल की सीएम ने कहा कि टीकाकरण की नीति गुणवत्ता, दक्षता, आपूर्ति, कीमत जैसे मुद्दों का समाधान नहीं करती, इससे बाजार में अव्यवस्था पैदा हो सकती है.
पर्याप्त टीके उपलब्ध कराए केंद्र ताकि लोग जल्द लगवा सकें : गहलोत
वहीं इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा कोरोनावायरस टीका प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सभी वयस्कों (18 साल से अधिक आयु) के लिए शुरू करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि अब केंद्र सरकार को टीके की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि पात्र लोग जल्द से जल्द टीका लगवा सकें.
गहलोत ने ट्वीट किया, ‘अंतत: केंद्र सरकार ने दया दिखाई है और 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के टीकाकरण की अनुमति दी है. उसे (केंद्र सरकार) अब टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि 18 साल से अधिक आयु के लोग जितनी जल्दी संभव हो टीका लगवा सकें.’
मुख्यमंत्री ने लिखा, ‘हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनो में राज्यों को टीके के वितरण के लिए व्यावहारिक व पारदर्शी कार्यनीति अपनाई जाएगी.’
(पीटीआई और भाषा के इनपुट्स के साथ)