नई दिल्ली: बंगाल चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र ‘सोनार बांग्ला संकल्प पत्र’ जारी किया. घोषणापत्र में महिलाओं की सुरक्षा, अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य, उद्योग पर जोर दिया गया है.
शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी और सार्वजनिक यातायात में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त होगी.
शाह ने कहा कि वामपंथी, कांग्रेस और तृणमूल ने अब तक राज्य को पीछे धकेला है, अगर पांच साल हमें दिया जाता है तो हम सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हैं.
उन्होंने कहा कि घुसपैठ को पूरी तरह आने वाली बंगाल सरकार समाप्त करेगी और सीमा पर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी.
शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी और नागरिकता संशोधन कानून को पहली कैबिनेट बैठक में ही लागू किया जाएगा.
LIVE: Home Minister Shri @AmitShah launches BJP's Sankalp Patra for West Bengal. @BJP4Bengal #SonarBanglaSonkolpoPotro
https://t.co/S6DU4GtgV0— BJP (@BJP4India) March 21, 2021
भाजपा ने अपने घोषणापत्र में बंगाल में उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में तीन एम्स बनाने और हर घर में एक सदस्य को रोजगार देने का वादा किया है. शाह ने कहा कि बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत लाया जाएगा.
घोषणापत्र में नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवॉर्ड शुरू करने की बात कही गई है. शाह ने कहा कि हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी की व्यवस्था की जाएगी.
शाह ने कहा, ’11 हजार करोड़ रुपये की सोनार बांग्ला फंड की शुरुआत करेंगे जो बंगाल के साहित्य, कला, संस्कृति और सारी विधाओं को प्रमोट करने का काम करेगा.’
शाह ने कहा, ‘हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6 हजार रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4 हजार रुपया जोड़कर दिया जाएगा. मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे.’
‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे.’
उन्होंने कहा, ‘हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए. मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक डीबीटी से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा.’
घोषणापत्र में ओबीसी आरक्षण की सूची में महिस्य, तेली और अन्य हिन्दू समुदाय को शामिल करने की बात कही गई है.
शाह ने कहा कि बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम सीएमओ के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक कम्पलेन सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा.
अमित शाह ने कहा कि कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था, लेकिन जब से भाजपा की सरकारें बनने लगीं तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा क्योंकि भाजपा सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं.
उन्होंने कहा, ‘संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी सरकार का.’
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