राजद्रोह कानून पर फिर से विचार करने की याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अवसर गंवा दिया है. राजद्रोह कानून सरकारों के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है जिससे विरोधियों को चुप कराया जा राह है. इस तरह के औपनिवेशिक कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए.
सरकार और ट्विटर दोनों ही ऑनलाइन स्पीच पर लगाम लगाने की दिशा में है
सरकार और ट्विटर दोनों ही ऑनलाइन स्पीच पर लगाम लगाने की दिशा में है. अगर सरकार सेंसर की तरह काम कर रही है तो ट्रंप के साथ ट्विटर ने भी वैसा ही किया. इस विवाद में प्रतिस्पर्धा के लिए होमग्रोन कू ठीक रहेगा लेकिन प्रदर्शनकारियों और आलोचकों को सबक सिखाने के लिए ये सरकार को ही मजबूत करता नज़र आ रहा है.