नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्लेटफॉर्म और गिग कर्मचारियों को भी दिये जायेंगे.
वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गिग कर्मचारियों, भवन और सन्निर्माण कर्मचारियों और अन्य की जानकारी एकत्र करने के लिये एक पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है.
सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों, भवन और सन्निर्माण कर्मचारियों और अन्य की जानकारी एकत्र करने के लिये पोर्टल तैयार किया जायेगा ताकि उन्हें स्वास्थ्य, ऋण (सरल वित्तपोषण), खाद्य और अन्य लाभ उपलब्ध कराये जा सकें.
उन्होंने कहा कि पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों समेत समूचे कार्यबल के लिये सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जायेगा.
गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी वे हैं जो विभिन्न ई कामर्स सेवाओं मसलन उबर, ओला, स्विगी और जोमैटो से जुड़े हैं. इन्हें वेतन नहीं मिलता जिससे ये सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड, समूह बीमा और पेंशन से वंचित रहते हैं.
भारत में 50 करोड़ के कुल कार्यबल में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के हैं जिनमें खेती और ग्रामीण कर्मचारी शामिल हैं.
सीमारमण ने यह भी कहा कि एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 प्रदेशों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू होने की प्रक्रिया में है.
उन्होंने यह भी कहा कि लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा जबकि गैर सरकारी संगठनों की मदद से सौ सैनिक स्कूल खोले जायेंगे. इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15000 स्कूलों को मजबूत किया जायेगा.
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