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Friday, 8 November, 2024
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किसानों नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत बेनतीजा, अगले दौर की वार्ता 9 दिसंबर को

किसान नेता ने कहा कि सरकार ने तीन दिन का समय मांगा है. 9 दिसंबर को सरकार हमें प्रपोज़ल भेजेगी, उस पर विचार करने के बाद बैठक होगी. 8 तारीख को भारत बंद ज़रूर होगा. ये कानून ज़रूर रद्द होंगे.

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नई दिल्ली: दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर हो शनिवार को विज्ञान भवन में हो रही पांचवे दौर की वार्ता बेनतीजा रही. इसके सभी पक्षों ने अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को तय की है.

किसान कानूनों पर सरकार के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेता ने कहा कि सरकार ने तीन दिन का समय मांगा है. 9 दिसंबर को सरकार हमें प्रपोज़ल भेजेगी, उस पर विचार करने के बाद बैठक होगी. 8 तारीख को भारत बंद ज़रूर होगा. ये कानून ज़रूर रद्द होंगे.

आज पाचवें दौर की बातचीत में केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व अन्य के साथ और किसानों की तरफ से से 40 प्रतिनिधि शामिल रहे.

सरकार एक मसौदा तैयार करेगी और हमें देगी. उन्होंने कहा कि वे राज्यों से भी सलाह लेंगे. MSP पर भी चर्चाएं हुईं.  हमने कहा हमें कानून की जरूरत हैं लेकिन बातचीत इसके रोल बैक करने पर होनी चाहिए. (8 दिसंबर को) घोषित भारत बंद किया जाएगा. भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने ये बातें कही.

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले 9 दिसंबर को सभी हितधारकों के अनुरोध पर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच वार्ता का दौर चलेगा.

इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि सरकार बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, कृषि कानूनों पर प्रतिक्रिया का स्वागत करती है. सूत्रों से यह जानकारी सामने आई थी.

बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक के बिन्दुवार लिखित जवाब देने को कहा, जिसके लिए सरकार सहमत हो गई.

सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत यहां विज्ञान भवन में अपराह्न करीब 2.30 बजे शुरू हुई.

तोमर समेत तीन केंद्रीय मंत्री इस समय किसान नेताओं के साथ बातचीत में शामिल रहे.

रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक में मौजूद रहे. सोम प्रकाश पंजाब से सांसद हैं.

सूत्रों के अनुसार केंद्र की ओर से वार्ता की अगुवाई कर रहे तोमर ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती.

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