नई दिल्ली: एक करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार शहरों से घर पहुंचे हैं और उनमें से अधिकांश अपने गांवों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, कई राज्यों ने उन्हें आजीविका प्रदान करने के लिए शुरुआत की है.
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि 1 करोड़ प्रवासी श्रमिक 3 जून तक अपने गृह राज्यों में पहुंच गए थे.
राज्य अब प्रवासी कामगारों की संख्या और उनके पास मौजूद कौशल के आधार पर पुनर्वास रणनीति तैयार कर रहे हैं. ग्रामीण कार्यबल के लिए, लगभग सभी राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर निर्भर हैं. लेकिन कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए राज्यों ने रोजगार के लिए उद्योग निकायों के साथ अनुबंध किया है.
उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में बिल्डरों के एसोसिएशन ने राज्य सरकार के साथ बैठक के बाद 2.5 लाख श्रमिकों की डिमांड की है. यूपी के एमएसएमई सचिव नवनीत सहगल ने कहा, ‘हमने पहले से ही उन्हें एक सूची दी है, जिसमें 2.8 लाख प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते और संपर्क विवरण हैं. रियल एस्टेट कंपनियां श्रमिकों से संपर्क कर रही हैं. उनके कौशल का आकलन करने के बाद श्रमिकों को काम दिया जाएगा या उन्हें ले जाने से पहले कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.’
सहगल ने कहा कि रियल एस्टेट कंपनियों के अलावा, नोएडा अपैरल एसोसिएशन ने 2 लाख श्रमिकों की मांग की थी. हम पहले ही 65,000 दर्जी की सूची प्रदान कर चुके हैं, जो वापस आ गए हैं. कौशल का आकलन करने के बाद कंपनियां श्रमिकों को जगह देंगी.
हालांकि, सहगल ने कहा कि यूपी प्रवासियों के लिए अल्पकालिक आजीविका के उपायों को नहीं देख रहा है. हमारा प्रयास है कि उनमें से किसी को भी वापस न जाने दिया जाए. हम उसी के अनुसार अपनी योजना बना रहे हैं.
कुछ राज्य अल्पकालिक योजनाओं को देख रहे हैं
झारखंड, ओडिशा, बिहार और राजस्थान जैसे कई अन्य राज्य वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अल्पकालिक से मध्यम अवधि की योजनाओं की ओर देख रहे हैं.
झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा, ‘अब तक हमने 2.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया है जो लौट आए हैं और उनके कौशल की मैपिंग कर रहे हैं. एक बार अभ्यास पूरा हो जाने के बाद वे एसएमई, विभिन्न सहायक इकाइयों, होटल उद्योग, आदि में लग जाएंगे, साथ ही जो कुशल नहीं हैं या अर्ध-कुशल हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.
सिंह ने कहा, ‘अब तक जो कर्मचारी वापस आ गए हैं वे ठहरे हुए हैं. उनमें से अधिकांश तुरंत लौटने की योजना नहीं बना रहे हैं.’
झारखंड एक शहरी वेतन रोजगार योजना शुरू करने की भी योजना बना रहा है, जो शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देगा. झारखंड सरकार के साथ काम करने वाले एक दूसरे अधिकारी ने कहा, ‘यह मनरेगा का शहरी संस्करण है.’
अधिकारी ने कहा कि अधिकांश प्रवासी श्रमिकों को तीन से छह महीने के बीच रहने की उम्मीद है. हम उसी के अनुसार योजना बना रहे हैं. राज्य में एक बड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो वापस आ गए प्रवासियों में से अधिकांश को मनरेगा के तहत रखा जायेगा.
ओडिशा ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों के पुनर्वास के अपने प्रयासों के लिए मनरेगा को आधार बनाया है.
राज्य ने 17,000 करोड़ रुपये की विशेष आजीविका योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा.
आजीविका सहायता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उद्देश्य से है. ओडिशा सरकार के एक अधिकारी ने कहा, जो उद्योगों में काम करते हैं और जिनके पास कुछ या अन्य कौशल हैं, उनका पुनर्वास करने के लिए भी काम जारी है. अधिकारी ने कहा कि अधिकांश प्रवासी मज़दूर शहरों में लौटने से पहले एक साल की समय सीमा देख रहे हैं.
बिहार में चुनौती
यूपी और बिहार उन राज्यों की सूची में शीर्ष पर हैं जहां प्रवासी श्रमिक देशव्यापी लॉकडाउन के बाद वापस आ गए हैं जो कि 25 मार्च को लागू किया गया था.
बिहार ने अब तक अपनी ओर से 1.2 मिलियन श्रमिकों की कौशल मैपिंग पूरा कर लिया है. ‘हालांकि, हम उन्हें काम देना शुरू नहीं कर रहे हैं.’ राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘यह हमारे लिए एक चुनौती है.’
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बिहार उन राज्यों में भी है, जहां से कुछ प्रवासी शहरों में वापस जाने लगे हैं. तथ्य यह है कि राज्य में बहुत काम नहीं है. इसलिए, जहां भी नियोक्ता / उद्योग मालिक श्रमिकों की वापसी यात्रा का वित्तपोषण कर रहे हैं, वे वापस जा रहे हैं.
जबकि यूपी, बिहार, ओडिशा जैसे राज्य हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के लिए लौटे प्रवासी श्रमिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं, यह एक अलग मुद्दा है. दोनों राज्यों में कई प्रवासी कामगार हैं जो अपने मूल राज्यों में नहीं लौटे हैं.
उदाहरण के लिए, हरियाणा में राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों और अन्य कमजोर समूहों को संकट कार्ड प्रदान कर रही है. वे संकटग्रस्त कार्ड के साथ मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकते हैं. हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब तक उद्योग फिर से काम करना शुरू करते हैं, तब तक हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि श्रमिक को भोजन और नकदी मिले.
पंजाब में राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ज्यादातर मजदूर वापस आ गए हैं. उन्होंने खेतों में काम फिर से शुरू कर दिया है और जो लोग वापस चले गए उन्हें राज्य में वापस जाने के लिए धनी किसानों और कुछ औद्योगिक इकाइयों के मालिकों द्वारा उन्हें ट्रेन टिकट, अग्रिम भुगतान और अधिक श्रम शुल्क की पेशकश की जा रही है.
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