नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान राज्य अपने स्वयं के शैक्षणिक कैलेंडर को विकसित करने और गर्मियों की छुट्टी की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं.
एक विशेष साक्षात्कार के दौरान दिप्रिंट से बात करते हुए पोखरियाल ने वार्षिक गर्मियों की छुट्टी को आगे बढ़ाने के लिए कई स्कूलों से कॉल के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, उनका कहना था कि छुट्टी आमतौर पर मई से जून तक रहती है, लॉकडाउन का पाठ्यक्रम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए.
पोखरियाल ने कहा, ‘एचआरडी मंत्रालय ने फिलहाल लॉकडाउन की अवधि के साथ गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआती घोषणा पर कोई दिशानिर्देश या सिफारिश जारी नहीं की है.’
उन्होंने कहा, शिक्षा एक समवर्ती विषय है (केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है), राज्य अपने स्वयं के शैक्षणिक कैलेंडर, जल्दी या हमेशा की तरह गर्मियों की छुट्टी और स्थानीय स्तर पर प्रचलित स्थिति के आधार पर मूल्यांकन अनुसूची विकसित कर सकते हैं.
कोरोनोवायरस के प्रसार की जांच के लिए देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को मध्य मार्च के बाद से बंद कर दिया गया है.
हर साल, स्कूलों का नया सत्र अप्रैल में शुरू होता है. 3 मई तक लॉकडाउन के साथ केंद्र सरकार ने भारत भर के संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से नए सत्र को शुरू करने के लिए कहा है, साथ ही पाठ्यक्रम को आसान बनाने के लिए दीक्षा और स्वयं प्रभा जैसे शैक्षिक चैनलों जैसे पोर्टलों की मेजबानी भी उपलब्ध करा रही है.
लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए जारी दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी सलाह दी कि स्कूल ऑनलाइन पाठ के माध्यम से शैक्षणिक कैलेंडर बनाए रखें.
हालांकि, लॉकडाउन के बढ़ने से पहले कुछ स्कूलों ने कक्षाओं में लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रेक को अग्रिम करने के प्रस्ताव के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संपर्क किया था.
इंटरनेट का विकल्प
नए शैक्षणिक सत्र प्रबंध करने के तरीकों के बारे में बात करते हुए पोखरियाल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि सभी छात्र ‘इन समय के दौरान सीखते रहें, चाहे ऑनलाइन पाठ या ऑफलाइन के माध्यम से’.
चूंकि, ख़राब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में लागू करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रस्ताव कठिन साबित हुआ है, इसलिए पोखरियाल ने कहा कि सरकार ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के माध्यम से पढ़ाई कराने की संभावना तलाश रही है. उन्होंने कहा कि शैक्षिक चैनलों के अलावा सरकार ने टाटा स्काई और एयरटेल जैसी डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के माध्यम से भी उपलब्ध कराया था.
उन्होंने कहा, ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय छात्रों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में रहने वाले पास भी.
‘मेरा मानना है कि सीखने की उत्सुकता इंटरनेट की गैर-उपलब्धता तक सीमित नहीं हो सकती है. डिजिटल डिवाइड को संबोधित करने के लिए, एचआरडी मंत्रालय ने डीटीएच प्लेटफार्मों पर स्वयं प्रभा चैनलों को प्रसारित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता किया है.’
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स्वयं प्रभा सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक चैनलों का एक गुलदस्ता की तरह है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि के अलावा कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों को शामिल किया गया है, जो स्कूल के साथ-साथ महाविद्यालय के छात्र भी अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं.
मंत्री ने कहा, ‘हम ऑल इंडिया रेडियो के विकल्प को भी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.’
पोखरियाल ने कहा कि मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन सामग्री की दर्शकों में वृद्धि हुई है. छात्रों और शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म शैक्षिक सामग्री का उपयोग करने के लिए उपलब्ध प्लेटफार्म है दीक्षा. मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 23 मार्च के बाद से, दीक्षा पर 8.75 करोड़ पेज व्यू और 57 लाख कंटेंट डाउनलोड हो चुके हैं.
छात्रों के सर्वोत्तम हित में
उच्च शिक्षा संस्थानों के परीक्षा के संचालन संबंध में मंत्रालय की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर पोखरियाल ने कहा कि सरकार द्वारा गठित एक टास्क फोर्स इस मुद्दे को देख रही है.
मंत्रालय ने स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए दो अलग-अलग टास्क फोर्स का गठन किया है, जो शैक्षणिक कैलेंडर और लॉकडाउन के कारण होने वाले व्यवधान के मद्देनजर परीक्षा आयोजित करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर गौर कर रही है. समितियों से उम्मीद की जाती है कि वे जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी.
पोखरियाल ने कहा, ‘उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की संभावना का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया है. हम इसकी रिपोर्ट के आधार पर दिशानिर्देश जारी करेंगे और यह निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में होगा.’
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