कसौली के सीडीएल में ब्रिजिंग ट्रायल और प्रत्येक बैच के टीकों की जांच से छूट देने का सरकार का फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था. इससे टीकाकरण में एक हद तक तेजी आ सकती है लेकिन 2021 के अंत तक पूरी आबादी को टीका लगाने की सरकार के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता. इसके लिए, उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने और क्षतिपूर्ति को लेकर बने हुए गतिरोध का समाधान करने की ज़रूरत है.