यूसीसी एक जरूरी सामाजिक सुधार है लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना भाजपा सोच रही है. सुशील मोदी ने पूर्वोत्तर के आदिवासी समूहों को अलग रखने की मांग की है. इस तरह की और भी आवाजें उभरेंगी. बीफ बैन की तरह भाजपा को एहसास होगा कि वह विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कदम उठाएगी.