तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि का कहना है कि अगर वह किसी बिल पर सहमति नहीं देते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता. वह सही हैं. अगर वह विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोकते हैं तो वह खत्म हो सकते हैं. लेकिन यह विधायकों को मिले जनादेश का गला घोंटने जैसा भी है. गैर-बीजेपी शासित राज्यों में संविधान राज्यपालों को गवर्नेंस में बाधा पहुंचाने का हक नहीं देता.