पत्रकार विनोद दुआ पर चल रहे राजद्रोह के मुकदमे को खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत भरा है. ये सरकारों के लिए एक संदेश है कि असहमति कोई राजद्रोह नहीं है और सरकार ठीक तरह से काम करे इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है. सभी राजनीतिक पार्टियों और सरकारों को इसे फैसले को देखना चाहिए.