मोदी सरकार ने जीएसटी काउंसिल को दरकिनार कर राज्यों को इसकी अनुमति के बिना उधार लेने देने पर राजी होकर एक खतरनाक मिसाल कायम की है. जब कोविड की स्थिति में दोनों ही पक्षों के कुछ झुकने की दरकार है तो गतिरोध के लिए राज्यों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. जीएसटी अभी शैशवकाल की अवस्था में ही है और ऐसे में यह प्रकरण कर सुधार पर एक धब्बा है.
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