आपराधिक जांच पर मीडिया को जानकारी देने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नीति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बहुत ज़रूरत थी. इन जांचों का अक्सर गैर-जिम्मेदाराना कवरेज होता है. पुलिस और अन्य एजेंसियां चुनिंदा लीक और संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए दोषी हैं जो जनता की राय को प्रभावित कर सकती हैं.
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