कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की सहमति कितनी महत्त्वपूर्ण है

दिप्रिंट का 50 शब्दों में सबसे तेज़ नज़रिया.

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विवादास्पद कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने का फैसला मोदी सरकार द्वारा पीछे हटने की दूसरी सबसे बड़ी घटना है. पहली घटना भूमि अधिग्रहण अध्यादेश थी. ये लोकतंत्र में संसदीय बहुमत की सरकार की सीमाओं को दर्शाता है. लोकतंत्र में अधिक संख्या घमंड या अति आत्म विश्वास ला सकती है लेकिन आम सहमति का होना बहुत जरूरी है.