सार्वजनिक खरीद से L1 मानदंड को हटाना एक बड़ा सुधार है लेकिन सफलता स्पष्ट मानदंडों पर टिकी है

दिप्रिंट का 50 शब्दों में महत्वपूर्ण मामलों पर सबसे तेज नजरिया.

50 शब्दों में मत.

सबसे कम लागत से छुटकारा पाने का मोदी सरकार का निर्णय सार्वजनिक खरीद के लिए एकमात्र मानदंड अहम गवर्नेंस रिफॉर्म है. L1 सरकारी परियोजनाओं के लिए एक अभिशाप रहा है और परिवर्तन से बड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए. यह तभी सफल होगा जब बाधाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट मानदंड होंगे.