भारत का सर्वोच्च न्यायालय कश्मीर संकट से संबंधित मामलों को हल करने में अपने शासनादेश को भूलता हुआ लगता है. अदालतों तक लोगों की पहुंच की जांच के लिए कश्मीर जाने के सीजेआई रंजन गोगोई के ताजा प्रस्ताव की टिप्पणी को और कुछ नहीं समझा जा सकता. महामहिम, यह दुर्भाग्य से, सुर्खियां बंटोरने की कोशिश है.