ममता बनर्जी सरकार का तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने से इनकार करने से इस सेवा को संचालित करने वाले नियमों का उल्लंघन होगा और बुरा प्रभाव पड़ेगा. भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने उन्हें भी बुलाया था. बंगाल चुनावों में ध्रुवीकरण से पहले ममता-भाजपा के राजनीतिक रस्साकशी में पुलिस को नहीं फंसना चाहिए.