वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का बयान कि अडाणी के स्टॉक रूट को देखना सरकार का काम नहीं है, लिहाजा इस मुद्दे पर संसद में बहस को रोकने का कोई कारण नहीं. वास्तव में इसकी जांच का अधिकार सेबी के पास है पर नियामक निकायों को मजबूत करने, आर्थिक चिंताओं को हल्का करने के लिए खुली चर्चा जरूरी है.