केंद्र सरकार में आईएएस अधिकारियों की कमी से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन मोदी सरकार का राज्यों की
आपत्तियों को वीटो करने की पावर लेने का प्रस्ताव एक खतरनाक पहल है. भर्ती बढ़ाना, केंद्रीय कैडर बनाना, लैटरल एंट्री, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच रिश्तों को और खराब करने की तुलना में ज्यादा बेहतर कदम होंगे.
IAS अधिकारियों को भेजने पर राज्यों की आपत्ति को मोदी सरकार के वीटो करने से केंद्र की कमी दूर नहीं होगी
दिप्रिंट का 50 शब्दों में सबसे तेज़ नज़रिया.
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