दिल्ली में गवर्नेंस को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाया गया संशोधन विधेयक पीछे ले जाने वाला है. यह दो दशक से जारी दिल्ली के अर्द्ध-राज्य के स्टेटस को पलटने वाला है. बीजेपी दिल्ली को केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य केंद्रशासित राज्य बनाना चाहती है. यह विधेयक एक निर्वाचित सरकार की स्थिति गमले में उगे पौधे की तरह कर देने वाला है. अगर दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी को वोट दिया होता तो बीजेपी ऐसा नहीं करती.