शादी की उम्र को लेकर बिल की समीक्षा के लिए 30 पुरुषों और एक महिला वाला संसदीय पैनल अनुचित है. महिला सांसदों का यह सवाल सही है कि पुरुषों को महिलाओं के अधिकारों पर फैसला क्यों करना चाहिए. इसकी जांच-पड़ताल में बेहतर भागीदारी की उनकी मांग जायज है. राज्यसभा के चेयरमैन महिलाओं के मामले में स्थायी समिति में विपरीत लिंग के प्रतिनिधित्व पर गौर करें.