राजद्रोह कानून की सीमा तय करने के लिए SC के कहे पर अमल जरूरी, आम सहमति बनाना चाहे मुश्किल ही क्यों न हो

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राजद्रोह कानून की सीमा तय करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने में काफी समय लग गया. ब्रिटिश काल के इस कानून को सरकारें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं. अब भारत को अदालत के कहे पर अमल करना होगा, चाहे राजनीतिक इच्छाशक्ति तलाशना और आम सहमति बनाना कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो.