जहां एक तरफ ओमीक्रॉन के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में पुलिस को डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचना चाहिए. एक तरफ पीजी मेडिकल छात्रों को कॉलेज आवंटित करने और नीट में ईडब्ल्यूएस मुद्दे को हल करने में देरी कार्यपालिका और न्यायपालिका के भारी कुप्रबंधन को दर्शाता है, खासकर तब जब डॉक्टरों पर पहले से ही काम का बोझ ज्यादा है.