केंद्रीय गृह मंत्रालय को लोगों को उस ‘प्रतिकूल जानकारी’ को सार्वजनिक करनी चाहिए जिसकी वजह से इसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण से इनकार किया है. विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई पारदर्शी या निष्पक्ष नहीं लग रही है. बिना स्पष्टीकरण के सूची में मदर टेरेसा के क्रिश्चियन चैरिटी को जोड़ना केवल इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देगा.
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