कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के पहले अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती से अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि इस कदम के पीछे मंशा धारा 35 ए को हटाने की है, जो कि यहां के निवासियों को विशेष अधिकार देता है. मोदी सरकार को स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए और डर फैलाने वाली सभी अफवाहों और अटकलों पर विराम लगाना चाहिए. जम्मू कश्मीर जैसे राज्य जहां संघर्ष जारी है, सरकार का कोई भी कदम ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका गलत अर्थ निकाला जाए.