सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने सिफारिश की कि खुफिया सेवाओं द्वारा अवैध निगरानी को रोकने के लिए सरकार को सुधार को लागू करना चाहिए. राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पेगासस जैसी अवरोधन तकनीकों का अवैध इस्तेमाल दशकों से अनियंत्रित रहा है. आपातकाल का सामना करने वाले प्रधान मंत्री को समझना चाहिए कि यह लोकतंत्र के लिए एक गहरा खतरा क्यों है.
प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक से पता चलता है कि पंजाब को पुलिस सुधारों को प्राथमिकता देने की जरूरत है
जनवरी में यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की रक्षा करने में पंजाब पुलिस की विफलता – सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई समिति का खुलासा – राजनीतिक दखलअंदाजी और नेतृत्व की विफलता का एक लक्षण है जिसने संगठन को बदनाम किया है. गंभीर संगठित अपराध और आतंकवाद के खतरों का सामना करते हुए, पंजाब के नेतृत्व जरूरत है कि वो पुलिस सुधार को प्राथमिकता दें.