असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन कराने का चुनाव आयोग का फैसला उत्सुकता जगाने वाला है. काफी दिनों से इसकी मांग चल रही थी लेकिन 2001 की जनगणना के आधार पर इसे कराना लॉजिक से परे है. अगला चुनाव 2026 में होना है और एनआरसी की स्थिति भी अनिश्चित है. केंद्र के कहने पर ईसी ने यह शुरू किया है, अब उसी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
होम50 शब्दों में मतअसम में परिसीमन का EC का फैसला उत्सुकता जगाता है, 2001 की जनगणना के आधार पर इसे कराना लॉजिक से परे